ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।