ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ: ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਕੋਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦਾਗੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।