ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ (RDSS) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸਐੱਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਪਗ 13 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 11 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਗਲ- ਫੇਜ਼ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਥ੍ਰੀ-ਫੇਜ਼ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 10 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 11,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ”ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 790 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਆਧਾਰਤ ਮੀਟਰਾ ”ਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ”ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 85 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਗਏ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
