ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ।ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। , ਜਿੱਥੋਂ ਪੀਐਮ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ?ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਬਲਿਊ ਬੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਡੀਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਰਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈਜੀ (ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹਨ। ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ.ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 283 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ.) ਦੀ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
