ਪੀਆਰਟੀਸੀ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।