ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ’ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ’ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ’ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
