
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ”ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 272 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 460 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 127 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SEBI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28A ਅਧੀਨ ਰਿਕਵਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਡੀਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਫਲ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਬਾਰੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ SEBI ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ”ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਫਲ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ SEBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 460 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 345 ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ”ਤੇ NOC, ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 115 ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਪਰਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 115 ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪਰਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ SEBI ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




