ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 5 (ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।