PunjabTop News

ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਬਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਬਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਕਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਲਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਸੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button