ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ

 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਰੈਮਨ ਰੇਅਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।