ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 25 ਦਿਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪੁਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ, ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
