ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਉਤੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1950 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ SC ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ K. G. Balakrishnan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SC ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
