ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀ (ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ) ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਯਾਸਿਰ ਰਫੀਕ ਭੱਟ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10, 2018. ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਹ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੱਟ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਹਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 69 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਗਵਾਹ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਐਨਆਈਏ ਮੁਤਾਬਕ ਭੱਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਮਗਰੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਅਤੇ 43 ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।