ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 1999 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
