ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 62 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 89 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ End-of-Life (EOL) ਯਾਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 89 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ਏਐਨਪੀਆਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 89 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।