ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ‘ਬੈਕਅੱਪ’ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੰਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (55) ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਜੇ.ਅਬਦੁਲ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਮ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਯਾਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।