ਦਿੱਲੀ ‘ਚ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 17 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 17 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਾਂਤ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।