ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 54 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਂਟਰੀਆਂ 1, 2, 18 ਅਤੇ 70 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀ ਐਕਟ 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਐਂਟਰੀ 41 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NCT ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ LG ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਇਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 309 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
