ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਇੰਦਰੀਲਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਓਇੰਦਰੀਲਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਂਡਰੀਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਿਹਿਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਸਮੀਰ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਸਮੇਤ, ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਦੇ ਪਾਕੇਟ ਏ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਪਤਾ ਰਿਹਾ। ਓਂਡਰੀਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਂਡਰੀਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
