ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।