‘ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਜੱਜ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 25 ਮਈ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ (ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ) ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਟਰੇਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫ਼ਿਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਈ 2025 ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਈ 2025 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼੍ਰੈਸ਼ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2025 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।