ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਚੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਘੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ; ਉਂਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 56 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ; ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1966 ‘ਚ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੀੜਾ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਖੰਜਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੋ-ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ; ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 1966 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 1969’ਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਲੀਡਰ ਆਖਰ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਆਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਨੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ-ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ; ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌਹੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਬਰਨਾਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ’ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ‘ਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਫੜ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਧ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ 1953 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ 1966 ‘ਚ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਟਕਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੈਂਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ; ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ‘ਚ ਹੀ ‘ਭਲਾਈ’ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਚੁੱਕੇ …ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ !
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
