– ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
– ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
– ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
– ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਇਲਾਕੇ/ਪਿੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ- 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਓ./ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰ (ਡੈਪੋ) ਅਤੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 528 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕ (17 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ), 36 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 19 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, 185 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 167 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4.38 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 1.77 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 503 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 138 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 481 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 106 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਧਾਮ ਜਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 254 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ 11,510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਚੱਲੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਉਤੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।