ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
