ਟੈਕਸਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਨੇ ਸੱਤ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਟੈਕਸਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਨੇ ਸੱਤ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ। ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੇਂਗੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 2022 ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਬੈਲਟ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਭਿਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ”ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ” ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਨੇ ਇੰਡਾਇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਜ਼, ਐੱਫਬੀਆਈ ਡੈਲਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।