ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਨਾਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਨਾਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।