ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ

 ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 185,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
1980 ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ ਓ’ਮਾਰਾ ਵਿਗਨਾਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ।” ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।