ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ICE (ਆਈਸ) ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖਰੀਦੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਈਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ—ਓਟੇ ਮੇਸਾ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ) ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਟੀ (ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ)—ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ”ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ” ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਓਟੇ ਮੇਸਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 739.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 732.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਸੈੱਸਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।