ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜੀਆਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਯੂ.ਐਸ. ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ|   ਜੱਜ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ|  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ (ਆਈ ਐਨ ਏ) ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਈ ਐਨ ਏ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |  ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਊਟਨ ਡੀ ਮੌਰਾ ਗੋਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਈ ਬੀ-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ|