ਟਰੰਪ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਡੈਬਰਾ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 6 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਖ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।