ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ਼. ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਸਿਹਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਫਟ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਰੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐਫ਼. ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਕਬੰਦ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
