ਜੇਕਰ ਜੁਰਮ ਗੈਰ-ਗਿਣਤੀਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਖਾਰਜ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਗੈਰ-ਗਿਣਤੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 25, 2020 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਪਛਾਣਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।