ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
