ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਮਰਲਬਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਖੁੱਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜਿਓਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ । ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
