ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਭਿਨੀਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕਲਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਕਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਅਭਿਵਿਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।