ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 221 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਓਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ. – ਸੀ.ਓ.ਪੀ. 21 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੂਰਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਛੇਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਝੂ ਜੋਖਮ ਸੂਚੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਝੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰੀ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਿਮ ਐਸ਼ ਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਧਾਂਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਣਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।