ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਰਜਰੀਆਂ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੇਖਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਲੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇਲਾਜ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
