ਜਨਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਡੈਬੋਰਾ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਥਿਤ ”ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ”, ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ”ਐਲੀਅਨ ਐਨਿਮੀ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
”ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਬੰਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ” ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।