NationalTop News

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ SC

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (MPs), ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2016 ‘ਚ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਲਿਖਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਾਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਲਾਗੂ ਕੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਲੇਸ਼ਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੈ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button