ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ 84 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ: ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ: ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
