ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ICE? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ICE ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟ ਅਨੁਸਾਰ “ਜੇਨਾਲੋ ਬਨਾਮ ਬਲੈਕ” ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਯੂਐੱਸਸੀ 1226(ਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕੈਸੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਹਨ, ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICE ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ 21 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਇਹ ਜਾਂਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਜਮੈਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੈਰਲ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ।ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਰਾਸਤ ਜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ICE ਨੂੰ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਯੁਕਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।