ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਯਾਥਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਜਮਾਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਬਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਯਾਥਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
