ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ :- 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਗ ਕਰਾਰ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਮਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਐਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਚਰਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ S-6 ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੋਟਾ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੋਟਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਧਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 63 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 11 ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।