ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਚਿੱਟ” ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਮਬੀਰ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਇਨ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2013’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਚਿੱਟ” ਨੂੰ “ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ” (ਜਮ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1982’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
