ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧਤਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ EWS ਲੈਂਡ ਪੌਕੇਟਸ (ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ EWS ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਲੋਟੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਗਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
