ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਯੂਸ਼ ਜਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਿਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
