
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




