EDITORIAL

ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ  ਬੰਦ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ  ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ‘ਚ  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਵਿਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ; ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ  ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਸੀ । ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ  ਹੋਣ ‘ਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ‘ ਮਨਾਏਗਾ ਜਦੋਂ  ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਉਧਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ (ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ) ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ  ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧ‌ਿਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (NPA-Non Performing Assets) ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ : ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁੱਲ 75 ਫ਼ੀਸਦ  ਭਾਵ 6 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ (NPA) ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਕ‌ੀ ਕੀ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ NPA ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ NPA 8 ਲੱਖ ਉਨਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ NPA ਇਕ ਲੱਖ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਬਲਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ,ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ  ‘ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜੋੜਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਪਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਏ  ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ : ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਹੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਧਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਚ’ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਬੈਂਕ,ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ; ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ  90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਰੀਬ 5215 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ  (ਪਰਾਲ਼ੀ-ਨਾੜ) ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਇਆ  1178 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ: ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾੳਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ; 2002 ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ । ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਪ ਟਨ 1985 ਚ’ ਖੇਤ‌ਮਿੰਤਰੀ ਸਨ । ਸਿਤੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਮਗਰੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ  ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ।

ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਡਰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ  ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ  ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2020 ਵਾਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ : ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ  ਸੀ।

ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ : ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ  ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨਾ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ,ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ   ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ  ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ  ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੈ । ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਨ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

 

 

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button