ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ?”
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (NDPS) ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ: 4 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ: ਹੁਣ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: 30 ਜਨਵਰੀ, 2026।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼: ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼’ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
