ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਸਤ, ਡਾਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।ਹੁਣ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 100% ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣ।ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।